ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਨਿਰਆਧਾਰ" ਅਤੇ "ਬੇਲੋੜੇ" ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਾਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ "ਤਰਕ" 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਸੰਭਵ" ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 6, 40, 87, 588 ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਔਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 116 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰਓ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9, 77, 90, 752 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਮ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ 89 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ, 1, 00, 427 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ EROs ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 97, 325 ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1, 03, 727 ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 27, 099 ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ।"

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। "ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, " ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।